UP 69000 Teacher Recruitment 2024: क्या है नवीनतम स्थिति?

UP 69000 Teacher Recruitment 2024 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पिछले कुछ वर्षों से विवादों में घिरी हुई है। इस प्रक्रिया में अनेक कानूनी पेचीदगियां और आरक्षण संबंधी मुद्दे उठाए गए, जिसके कारण यह मामला अदालत में चला गया। हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी महत्वपूर्ण निर्णय दिया है, जो इस मामले में नवीनतम अपडेट के रूप में सामने आया है।

भर्ती प्रक्रिया का संक्षिप्त इतिहास

69000 शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञापन पहली बार दिसंबर 2018 में जारी किया गया था। इस परीक्षा में लगभग 4,10,000 उम्मीदवारों ने भाग लिया, जिसमें से 1,47,000 उम्मीदवारों ने उत्तीर्णता प्राप्त की। इसके बाद 2020 में चयन सूची जारी की गई थी, लेकिन इस सूची में आरक्षण नियमों का पालन न करने के आरोप लगे।

न्यायालय का निर्णय और नया आदेश

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अगस्त 2024 में दिए अपने निर्णय में पहले जारी की गई चयन सूचियों को रद्द कर दिया है। अदालत ने राज्य सरकार को तीन महीनों के भीतर एक नई मेरिट सूची तैयार करने का आदेश दिया है, जो कि बेसिक एजुकेशन रूल्स और आरक्षण दिशानिर्देशों के अनुसार होनी चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि जो आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में मेरिट प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए।

नया भर्ती प्रक्रिया का असर

इस फैसले का असर वर्तमान में कार्यरत सहायक शिक्षकों पर भी पड़ेगा। हालांकि, अदालत ने निर्देश दिया है कि वर्तमान में काम कर रहे शिक्षक अपना शैक्षणिक सत्र पूरा कर सकते हैं ताकि छात्रों की शिक्षा में कोई व्यवधान न हो।

आरक्षण विवाद और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं

इस मामले में आरक्षण के अनुचित प्रबंधन को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्याय की जीत बताया है। उन्होंने यह भी दावा किया कि इस भर्ती प्रक्रिया में घोटाला और भ्रष्टाचार हुआ है, और राज्य की शिक्षा प्रणाली को पटरी पर लाने के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी नियुक्तियां जरूरी हैं।

भविष्य की दिशा

अब, सभी की निगाहें नई मेरिट सूची पर हैं, जिसे अदालत के निर्देशानुसार तीन महीनों के भीतर जारी किया जाना है। इस प्रक्रिया में सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि आरक्षण नीति का सही तरीके से पालन हो और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।

FAQs: UP 69000 Teacher Recruitment 2024

क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस फैसले का असर वर्तमान शिक्षकों पर पड़ेगा?

हाँ, अदालत ने निर्देश दिया है कि वर्तमान में काम कर रहे शिक्षक अपना शैक्षणिक सत्र पूरा कर सकते हैं, ताकि छात्रों की शिक्षा में कोई व्यवधान न हो।

नई मेरिट सूची कब तक जारी की जाएगी?

न्यायालय ने राज्य सरकार को तीन महीनों के भीतर नई मेरिट सूची जारी करने का आदेश दिया है।

इस भर्ती प्रक्रिया में मुख्य मुद्दे क्या थे?

मुख्य मुद्दे आरक्षण नीति का सही तरीके से पालन न करने और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी थे।

नई मेरिट सूची में क्या बदलाव होंगे?

नई मेरिट सूची में बेसिक एजुकेशन रूल्स और आरक्षण दिशानिर्देशों का सही तरीके से पालन किया जाएगा। साथ ही, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार जो सामान्य श्रेणी में मेरिट प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें सामान्य श्रेणी में शामिल किया जाएगा।